(SHARE CROPPERS PVT. LTD. अंतर्गत PPP धोरणावर आधारित प्रस्ताव)
आज निर्यातदार किंवा निर्यात कंपन्यांना दोन प्रमुख समस्या भेडसावत आहेत:
शेतमालाची स्थिर उपलब्धता
शेतमालाचा दर्जा आणि गुणवत्ता
सध्याची कार्यपद्धती ही अशी आहे की निर्यात कंपनी विविध भागांतील बाजार समित्यांतून संपर्कातील दलालांच्या माध्यमातून शेतमाल खरेदी करते. तो माल एकत्र करून एका ठिकाणी साठवला जातो. त्यानंतर त्याचे दर्जानुसार वर्गीकरण, पॅकिंग व अन्य प्रक्रिया करून निर्यात केली जाते.
या प्रक्रियेत शेतकऱ्याच्या उत्पादन पद्धतीवर कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. कोणते औषधे वापरली, त्याचे प्रमाण किती होते याची कोणतीही नोंद नसल्यामुळे परदेशी प्रयोगशाळांमध्ये झालेल्या परीक्षणांत माल निकृष्ट ठरल्यास निर्यात कंपनीला मोठा आर्थिक फटका बसतो. अशा वेळेस अनेक कंपन्या व्यवसाय बंद करून निघून जातात किंवा शेतकऱ्यांचे पैसे थकवतात, त्यामुळे शेतकरी, व्यापारी, आडतदार यांची संपूर्ण साखळी कोसळते. हीच विदारक वास्तवस्थिती आहे.
निर्यात कंपन्या जरी करार शेती (Contract Farming) करत असल्या तरी अनेक वेळा शेतकरी बाजारात अधिक दर मिळाल्यास कमी उत्पादन दाखवून फसवणूक करतात किंवा मालच देण्यास नकार देतात. उलट बाजारातील दर कमी असल्यास निर्यात कंपन्याही कराराचे पालन टाळतात. SHARE CROPPERS PVT. LTD. च्या अभ्यासानुसार, यामुळे भारतात करार शेती यशस्वी होताना दिसत नाही.
निर्यात कंपन्यांना व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणात धावपळ करावी लागते आणि पायाभूत सुविधांची तीव्र कमतरता भासते. भारतात सेंद्रिय शेतमाल निर्यात करण्याची प्रचंड क्षमता असतानाही, योग्य व्यवस्थापन व नियोजनाअभावी ही क्षमता वापरली जात नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नवे धोरण गरजेचे आहे.
SHARE CROPPERS PVT. LTD. ने या समस्यांचा सर्वांगीण अभ्यास करून एक पारदर्शक, नियंत्रित व निगराणी यंत्रणेसह PPP आधारित प्रकल्प रचला आहे. या प्रकल्पाच्या वैशिष्ट्यांसह शेतकरी व निर्यातदार दोघांच्याही समस्या सोडविण्यात येतील.
संयुक्त भागीदारी:
शेतकरी व निर्यात कंपनी यांच्यातील संयुक्त भागीदारीवर आधारित प्रकल्प, SHARE CROPPERS PVT. LTD. याची संपूर्ण जबाबदारी व निगराणी.
पात्र शेतकरी:
प्रकल्पात सहभागी होणारे शेतकरी हे "24/7 सिंचन प्रकल्प" व "एकात्मिक दूध व्यवस्थापन प्रकल्प" यामधून स्लरीचा फायदा घेणारे असतील.
पायाभूत सुविधा:
निर्यात कंपनी शेतकऱ्याच्या १ एकर क्षेत्रावर स्वतःच्या भांडवलातून शेडनेट / पॉलिहाऊस उभारेल.
उत्पादन:
शेतकरी स्वतःच्या मेहनती व भांडवली गुंतवणुकीतून निर्यातक्षम सेंद्रिय शेतमाल उत्पादन करेल.
मार्गदर्शन:
निर्यात कंपनी किमान १० एकर क्षेत्रासाठी १ शेती तज्ञ उपलब्ध करून देईल. तज्ञ पीक मानक व गुणवत्ता याबाबत सतत मार्गदर्शन करतील.
पूर्व-करार:
शेतकरी व निर्यात कंपनी यांच्यात उत्पादनाच्या दरावर आधारित पूर्व-करार केला जाईल.
दर अटी:
शेतकरीला त्याचा शेतमाल SHARE CROPPERS PVT. LTD. च्या पायाभूत सुविधा परिसरातच निश्चित दराने द्यावा लागेल.
पूर्ण लॉजिस्टिक्स:
निर्यातासाठी लागणारी सर्व प्रक्रिया व सुविधा SHARE CROPPERS PVT. LTD. द्वारे निर्माण केली जाईल.
१०० एकर क्लस्टर मॉडेल:
प्रत्येक पीक प्रकारासाठी १०० शेतकरींचा १०० एकर क्लस्टर तयार केला जाईल.
उत्पादन ते निर्यात:
संपूर्ण साखळी – "उत्पादन ते निर्यात" या एका छत्राखाली SHARE CROPPERS मार्फत राबविण्यात येईल.
विश्वसनीय स्रोत:
निर्यात कंपनीला माल कोणत्या शेतकऱ्याकडून येणार आहे, याविषयी स्पष्टता मिळेल.
गुणवत्तेवर नियंत्रण:
पिकाची निगराणी व मानकांनुसार गुणवत्ता राखणे शक्य होईल.
शेतीला हमी दर:
शेतकरी बाजारपेक्षा थोडा अधिक दर मिळणार असल्याने समाधानकारक करार होईल.
उत्पन्न व नफा वाटप:
निर्यात कंपनी आपल्या मार्केटिंग कौशल्यावर, तर शेतकरी आपल्या मेहनतीवर नफा कमावतील.
शाश्वत शेतीचा मार्ग:
शेतकऱ्याला खुल्या शेतीपेक्षा संरक्षित, शाश्वत शेतीसाठी संधी मिळेल.
शेडनेट/पॉलिहाऊस भांडवल न लागणे:
शेतकऱ्याला पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी भांडवल खर्च व व्याजाचा त्रास नसेल.
लवचिक दर प्रणाली:
दर दरवर्षी जागतिक बाजारानुसार समायोजित होतील. कोणालाही तोटा होणार नाही.
करारातून बाहेर पडण्याची अट:
करारातून बाहेर पडायचे असल्यास शेतकऱ्याने शेडनेट/पॉलिहाऊसची किंमत फेडावी लागेल.
SHARE CROPPERS चे मध्यस्थित्व:
दोन्ही घटकांची सुरक्षितता SHARE CROPPERS PVT. LTD. द्वारे सुनिश्चित केली जाईल.
शासन अनुदानासाठी पात्रता:
जर शेतकरी हे शेडनेट स्वतःच्या मालकीचे दाखवू इच्छित असेल, तर निर्यात कंपनीने किमान ५ वर्षांसाठी निश्चित दराने करार करणे आवश्यक आहे.
हा प्रकल्प म्हणजेच भारतात पारदर्शक, उत्तरदायी आणि फायद्याचा PPP आधारित सेंद्रिय शेती निर्यात मॉडेल स्थापन करण्याचा निर्णायक टप्पा आहे.
